एउटै ढुंगाबाट बनेको वि’श्वकै ठूलो शिव लि’ङ्ग दर्शन गरी सेयर गर्नुहोस् !!!

काठमाडौँ : भ’गवान शिवको मन्दिर तपाई धेरै ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै मन्दिर यस्तो हुन्छ जहाँ एउटै ढुंगाबाट शिव लि’ङ्ग बनाएको छ।भा’रतको भोजपुर मध्यप्रदेशको रा’जधानी भोपालबाट ३२ किलोमिटर टाढा पर्छ। भोजपुरमा रहेको पहाडमा एक विशाल, अ’धुरो शिव मन्दिर रहेको छ।यो शिव मन्दिरलाई भोजेश्वर मंदिरको नामबाट चि’न्ने गरिन्छ।भोजपुर तथा यो शिवमन्दिरको निर्माण परमार वंशको प्रसिद्ध राजा भोजले इ.सं. १०५५मा बनाएका थिए। यो मन्दिरको विशेषताहरु धेरै छन्।यो मन्दिरको पहिलो विशेषता यहाँको शि’व लि’ङ्ग एउटै ढुंगाबाट बनेको छ जुन सबैभन्दा धेरै ठूलो रहेको छ। सम्पूर्ण शिवलिं’गको लम्बाइ ५.५ मिटर (१८ फिट), व्यास २.३ मिटर रहेको छ।

अर्को विशेषता भनेको पछाडिको भागको ढलान भर्खरै बनेको छ। भर्खरै बनेको मन्दिर विशाल ढुंगाबाट बनाइएको थियो। यस्तो सं’रचना कुनै मन्दिरमा पनि अहिलेसम्म राखिको छैन। एउटै ढुंगाको तौल ७० टन रहको छ।यसको तेस्रो विशेषता भनेको अहिलेसम्म मन्दिरको निर्माण अ’धुरै रहेको छ। यति धेरैवर्षसम्म यो मन्दिर किन नबनेको भन्ने र’हस्य अझै गो’प्य नै रहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोला !!!
पछिल्ला घ’टनाक्रमले नेकपा फु’टको प्रक्रिया सुरु भैसकेको भए पनि आ’धिकारिकताको टुं’गो लाग्न भने केही प्रक्रिया र समय पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वप्रमुख नि’र्वाचन आयुक्त नी’लकण्ठ उप्रेती ऐ’न अनुसार दलमा देखिएको वि’वादको नि’रुपण हुने बताउँछन् । ऐनको प’रिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी वि’वादको नि’रुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको द’फा ४४ मा व्यवस्था भएको वि’वाद निरुपण का’र्यविधि अनुसार दलको नाम, छाप, झण्डा वा चि’ह्नसम्बन्धी वि’वाद भए त्यस्तो नाम, छाप, वि’धान, झण्डा वा चिह्न दा’बी गर्नेले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आ’धिकारिकता दा’बी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत स’दस्यको ह’स्ताक्षरसहित वि’वाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र नि’र्वाचन आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दा’बी पेस गर्नुपर्छ ।

दा’बी प्राप्त भएपछि आयोगले दा’बी तथा प्रमाणको प्र’तिलिपि संलग्न गरी अर्काे पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्छ । यसरी सूचना प्राप्त भएपछि अर्काे सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जबाफ र त्यसलाई पु’ष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पे’स गर्नुपर्छ । तो’किएको अ’वधिभित्र लिखित जबाफ पे’स गर्न नसके सम्बन्धित पक्षको अ’नुरोधमा लिखित जबाफ पेस गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ । तो’किएको अ’वधिभित्र जबाफ पेस भएको अवस्थामा वा अ’वधिभित्र लिखित जबाफ पे’स नभए पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आ’पसी सहमतिबमो’जिम वि’वाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा अवधि तो’केर बोलाउँछ ।

तो’किएको अ’वधीभित्र सम्बन्धित पक्षहरू उपस्थित भएर वि’वाद नि’रुपण गर्न स’हमत भएमा पक्षहरू कायम भएको स’हमतिबमोजिम वि’वाद नि’रुपण हुनेछ । कुनै पक्ष अ’सहमत भएको अवस्थामा आयोगले दा’बी, लिखित जबाफ र प्रमाणका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीब’मोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने भए आयोगमा दा’बी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका प’दाधिकारी, सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो किसिमका प’दाधिकारी र सदस्यको ब’हुमत छ त्यसलाई वि’वाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको है’सियतमा मान्यता दिई अर्काे पक्षलाई छुट्टै रा’जनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सकन्छ । कुनै पक्षसँग ब’हुमत नरहेको अवस्थामा द’लको वि’धान र सम्बद्ध कु’राबमोजिम नि’र्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती यसरी दा’बी पेस भएको ४५ दिनभित्र आयोगले वि’वादको निरुपण गरिसक्ने व्यवस्था का’नुनमा रहेको बताउँछन् । ‘आयोगले वि’वादका पक्षबीच आपसी सहमतिमा वि’वाद निरुपणको प्रयास गर्ने हो,’ उनले भने,

‘त्यो भएन भने आयोगले पा’र्टी वि’धान र प्रचलित का’नुनका आधारमा वि’वाद निरुपण गरेर एक पक्षलाई आ’धिकारिकता दिन्छ भने अर्काेलाई नयाँ द’लको रुपमा दर्ता गर्न सक्छ । आ’धिकारिकता जाँच्न आयोगले व्यक्तिको ह’स्ताक्षर र कागजातसमेत प्र’माणीकरण गर्ने हुँदा अन्तिम समयसम्म पक्षहरूबीच मान्छे ता’नातान पनि हुने गरेको छ ।’

वि’वाद निरुपण क्रममा आयोगले वि’वादका पक्षहरूबीच सु’नुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४५ मा छ । जसअनुसार आयोगमा त’त्काल कायम रहेका प्रमुख नि’र्वाचन आ’युक्त र निर्वा’चन आयुक्त रहेको इ’जला’स हुनेछ । यसरी सु’नुवाइ गर्दा वि’वादका पक्षहरूले आफ्ना कानुन व्यवसायी राखेर इ’जला’ससमक्ष ब’हस पै’रवी गर्नेछन् । यसरी सु’नुवाइ गर्दा आयोगले पक्षहरूलाई कम्तीमा सात दिनको समय दिनुपर्छ । वि’वाद सु’नुवाइ गर्दा ऐ’नकानुनमा भएका व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अ’दालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले वि’वाद प्रा’रम्भ भएपछि एक वा धेरै व्य’क्तिलाई छुट्टाछुट्टै समूहले आआफ्नो पक्षमा दे’खाएर बहु’मत पु’याउन प्रयास गर्ने भएकाले सम्बन्धित कागजात मा’ग्नुपर्ने, प्रमाणित गर्नुपर्ने हुँदा समय लाग्ने बताउँछन् । ‘२०५४ सालमा त’त्कालीन एमाले र २०५९ मा कांग्रेस विभाजन हुँदा पनि आधिकारिकताको मु’द्दा आयोगले निरुपण गरेको थियो,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र स्थापनापछि त मधेसकेन्द्रित दलहरू धेरैपटक वि’भाजित भए, त्यतिबेला एउटै व्यक्तिको नाम बिहान एउटा पक्षमा, दिउँसो अर्काे पक्षमा र साँझ अर्काेमा राखेर दा’बी गर्दा आयोग है’रान भएको थियो ।’

आयोगमा दा’बी पेस गर्नुअघि द’लका तर्फबाट आयोगमा पे’स भएको केन्द्रीय समितिका प’दाधिकारी र सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका प’दाधिकारी र सदस्यको ब’हुमत छ त्यसलाई वि’वाद उ’त्पन्न हुनुअघिको दलको है’सियतमा मान्यता दिई अर्काे पक्षलाई नयाँ द’लको रुपमा द’र्ता गरिने उनले बताए । उनका अनुसार २०५४ सालमा त’त्कालीन एमालेमा केपी शर्मा ओली, मा’धव नेपाल र वा’मदेव गौतमप क्षबीच वि’वाद हुँदा आयोगले ओली–नेपाल पक्षलाई आ’धिकारिक पक्ष मानेर गौतमलाई नेकपा मालेका नाममा नयाँ द’ल दर्ता गरी नयाँ चु’नाव चिह्न दिएको थियो । त्यसैगरी २०५९ सालमा त’त्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्ष र शेरबहादुर देउवा पक्षबीचको विवा’दमा कोइराला पक्षमा ब’हुमत भएपछि देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस प्र’जातान्त्रिक नामको नयाँ दल दर्ता भएको थियो ।

अर्का पू’र्वप्रमुख नि’र्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ नेकपा वि’वाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकाले आयोगले छानबिन, वि’श्लेषण र स’नाखत गरी नि’र्णय दिने बताउँछन् । ‘आयोगले गर्ने आधिकारिकताको वि’वाद निरुपण एक किसिमको अ’दालती का’रबाही हो,’ उनले भने, ‘पा’र्टीहरू टु’क्रिने र एक हुने किसिमको प’रम्परा नै हो, आयोगको मर्यादा र गरिमा कायम राखेर नि’रुपण हुन्छ ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा अर्जुन सुवेदीले लेखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *